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  • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयMINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
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उपभोक्ता संरक्षण एकक


उपभोक्ता संरक्षण एकक
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986- कार्यान्वयन -राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुवीक्षण - केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय।
उपभोक्ता संरक्षण् के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के साथ पत्र- व्यवहार
उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपाय-योजना और गैर-योजना
योजनाओं का प्रतिपादन
सहायता अनुदान के लिए आवेदनों पर कार्रवाई और अनुदान जारी करना
लेखों का रख-रखाव और अनुवर्ती कार्रवाई और अनुदानों का उपयोग
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता, लेखों का रख-रखाव, उपयोग और अनुवर्ती कार्रवाई।
उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अन्य प्रोत्साहन स्कीमें।
उपभोक्ता वस्तुओं की मानक और गुणवत्ता
वस्तुओं और सेवाओं के गुणवत्ता पहलुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ पत्र- व्यवहार।
राष्ट्रीय पुरस्कार
युवकों के लिए पुरस्कार
महिलाओं के लिए पुरस्कार
स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के लिए पुरस्कार
स्थिति की रिपोर्ट
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता आन्दोलन के विकास पर
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के प्रवर्तन पर
प्रचार और उपभोक्ता आंदोलन का संवर्धन
साहित्य और त्रैमासिक पत्रिका “ उपभोक्ता जागरण” का प्रचार
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कार्यक्रम देना
फिल्में और विडियो क्विकीज तैयार करना ।
बैठकें और सेमिनार
राष्ट्रीय सेमिनार
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के स्थायी कार्य दल की बैठक और अनुवर्ती कार्रवाई
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद (प्रतितोष) आयोग
उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राज्यों/संघ क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय
उपभोक्ता संरक्षण के सभी पहलुओं पर संसद प्रश्न
संगठन एवं पद्धति, हिन्दी और संसद एवं समन्वय आदि से संबंधित सभी विवरणियां।
राज्य आयोगों और जिला मंचों के सदस्यों( अध्यक्ष के अलावा) के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
उपभोक्ता न्यायालयों के कार्य निष्पादन और कार्यकरण संबंध में आंकड़ों का संचयन, संकलन और सारणीयन।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के सांविधानिक वैधता को चुनौती- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दायर मामले।