उपभोक्ता मामले विभाग
केंद्र और राज्य, बाटों तथा मापों के संबंध में साझा रूप से जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय नीति संबंधी मामले तथा बाट एवं माप के संबंध में विशिष्ट कानून, तकनीकी विनियमन, प्रशिक्षण, सुक्ष्म प्रयोगशाला सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों का कार्यान्वयन जैसे अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी केंद्र सरकारी की हैं। राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, कानूनों के दैनिक प्रवर्तन के लिए जबावदेह हैं।
इस विषय से संबंधित मामलों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण होने के नाते, उपभोक्ता मामले विभाग की बाट तथा माप इकाई को केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मामलों का निपटान करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, इसे राज्य प्रवर्तन तंत्र को दिशानिर्देश प्रदान करने, उनके साथ समन्वय स्थापित करने और उनकी प्रवर्तन गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना होता है।
