उपभोक्ता मामले विभाग
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए बजट संबंधी कार्य
दोनों विभागों के बजट प्रस्ताव आऊटकम बजट और प्रदर्शन बजट की जांच करने/सौंपने/तैयारी को देखने का कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होगी:
- यह सुनिश्चित करना कि बजट को तैयार करने की समय-सीमा को मंत्रालय द्वारा पालन किया जाता है और वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार जारी किया जाता है।
- वित्त मंत्रालय को भेजने से पूर्व बजट प्रस्तावों की पूर्ण रूप से जांच करना।
- संस्वीकृत अनुदान खर्च की प्रगति की जांच करना एवं देखरेख करना।
- अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए प्रस्तावों की जांच करना।
उपभोक्ता मामले विभाग की वित्तीय प्रबंधन दायित्व शामिल किए गए रिपोर्ट के तहत इस अवधि के दौरान निभाये/निर्वहन किए गए कर्तव्य और उत्तरदायित्व के साथ –साथ निम्नलिखित कार्यों के मदों की जांच करना और,
- प्रचार/सी.डब्ल्यू.एफ./बी.आई.एस./एल.एम./सी.पी.यू./आई.टी. डेस्क और एन.टी.एच. के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तर के स्कीमों, परियोजना इत्यादि के लिए प्राप्त योजनागत बजट पर सम्मिलित खर्च के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।
- सी.डब्ल्यू.एफ. द्वारा निधिबद्ध परियोजना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दालों के आयात में हुई हानि को पूरा करने के लिए राज सहायता प्रदान करने हेतु कार्यान्वित करने के लिए गैर-योजनागत बजट पर सम्मिलित बजट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।
- इसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे अनुभागों, विभागों और संगठनों के अधिकारियों का विदेश में प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव।
- आंतरिक/सांविधिक लेखा, सीएजी पारस से संबंधित मामले
- बजट संबंधी मामलों में प्राप्त प्रस्ताव जैसे कि संशोधित व्यय, बजटीय व्यय, अनुपूरक अनुदान, पुनर्संयोजन, विस्तृत अनुदान मांगों, आऊटकम बजट, संसदीय स्थायी समिति के जवाब/वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री, वित्त मंत्रालय के तिमाही रिटर्नों।
- 12वीं योजना के दौरान चालू योजनाओं को जारी रखने के लिए ई/एफसी/एस.एफ.सी. प्रस्ताव।
- बी.आई.एस. योजनागत स्कीमों के लिए संचालन समिति और बी.आई.एस. की इसी/एफ.सी. की बैठकों कार्यसूची की मदों पर टिप्पणियां।
- बी.आई.एस. और एन.टी.एच. में विशिष्ट श्रेणियों के पदों के उच्चतर स्केल की मंजूरी, पदों के सृजन/क्रामिकता/बदलाव/पुन:बदलाव
- नीतिगत मामलों में वित्तीय सलाह
- यह सुनिश्चित करना कि सभी वित्तीय प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है।
- बजट प्रभाग से संबंधित आर.टी.आई. संबंधी मामले।
