उपभोक्ता मामले विभाग
ई गवर्नेंस
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, देश भर के ई-गवर्नेंस पहलों को एक सामूहिक दृष्टिकोण और एक समग्र रूप प्रदान करता है। एक साझा कारण से जोड़ते हुए इसका अंतिम उद्देश्य जन सेवाओं को नागरिकों के नजदीक लाना है, जैसे कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के संदृश्य वक्तव्य में व्यक्त किया गया है।
“सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को आम आदमी तक पहुंच बनाने के लिए सस्ती सेवाओं पर सामान्य सेवा डिलीवरी आऊटलेटों के माध्यम से, सस्ती लागत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना चाहिए।”
इस अवधारणा के आस-पास, उपभोक्ता मामले विभाग का ई-गवर्नेंस प्रभाग, विभाग के एन.आई.सी. टीम के तालमेल के साथ विभाग में अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) अवसंरचना बनाने पर कार्य कर रही है।
