- भारत सरकारGovernment Of India
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयMINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
ग्रीनवाशिंग / भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2024
उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) (संशोधन) मॉडल नियम, 2024
डार्क पैटर्न के निवारण और विनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2023
विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023
उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) (संशोधन) नियम, 2023
उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) संशोधन नियम, 2022
विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) संशोधन (संशोधन) नियम, 2022
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुऐं ) (दूसरा संशोधन) नियम, 2022
भ्रामक विज्ञापनों का निवारण और भ्रामक विज्ञापनों के लिए पृष्ठांकण मार्गदर्शक सिद्धांत, 2022
उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता) नियम, 2021
उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021
उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत दो विभागों में से एक है। देश में बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से, जून 1997 में इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया था।
हेल्पलाइन
(उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)
टोल फ्री नंबर
1915NCH मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करें
व्हाट्सएप्प 
8800001915 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करें
कॉल बैक पाने के लिए 8800001915 पर एसएमएस करें
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उपभोक्ता मामले विभाग
