उपभोक्‍ता उत्‍पादों और सेवाओं का तुलनात्‍मक परीक्षण

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उत्‍पादों और सेवाओं के तुलनात्‍मक परीक्षणों के लिए विभिन्‍न स्‍वैच्छिक उपभोक्‍ता संगठनों को वित्त-पोषित करता रहा है। इससे उपभोक्‍ताओं को उत्‍पादों की तुलना करने और खरीद के बारे में सजगता से निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इससे ‘चयन के अधिकार’ की पुष्टि और सुरक्षा होती है जिसकी गारन्‍टी भारतीय उपभोक्‍ताओं को उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में दी गई है। परीक्षण के परिणाम संबंधित गैर-सरकारी संगठनों/स्‍वैच्छिक उपभोक्‍ता संगठनों द्वारा किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों के निष्‍कर्षों पर आधारित होते हैं।